२०७९ मंसिर १९, सोमबार मा प्रकाशित अनुमानित पढ्ने समय : ६ मिनेट
हेल्लो चितवन अन्लाईन् (१ साल अघि)
बागमतीको किनारमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका सुकुमबासीहरुको झुप्रे बस्ती हटाउन जाँदा काठमाडौँ महानगरको नगरप्रहरी र नगरबासीबीच भिडन्त हुनु पक्कै पनि अप्रिय र अवाञ्छित अवस्था हो । महानगर प्रहरी बस्ती भत्काउन डोजर लिएर प्रवेश गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा उत्तेजित हुनु स्वाभाविकै थियो । यो आफूले भोट माग्दा ‘भाँडो’ र भोट लिइसकेपछि नचाहिने ‘ठाँडो’जस्तो हुन जाँदा जनतामा सरकारप्रति विश्वास र भरोसा रहेन । सरकार सुकुमबासी टोलमा पुग्दा विकल्पका बाटा वा समाधानका बहुवैकल्पिक उपाय लिएर पुग्नुपर्छ । ‘कि त छोड, होइन भने’ भन्ने मुढाग्रह लिएर सरकार कहीँकतै पनि प्रस्तुत हुनु जायज हुँदैन ।
मंसिरको चिसो त्यसमाथि टहराको बास । दिनभरिको मजदुरी । मजदुरी गर्न नपाएको रात भोकै । यस्तै नियति छ सुकुमबासीहरुको । बस्तीमा डोजर पसेपछि भूमिहीनको जीवन कस्तो हुन्छ ? भूमिहीन सुकुमबासी पनि यही राज्यका नागरिक हुन् । उनीहरुले अरु नागरिकसरह हकअधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । यसलाई कानुनले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरुका टहरामा बिनाकुनै योजना डोजर चलाइनु कतिसम्मको न्याय हो ?
उनीहरुलाई विकल्प खोइ ? उनीहरुको तथ्याङ्क खोइ ? अनि यस्तो घटनालाई समर्थन गर्ने र अझ बढी उक्साउने नेपाली कस्ता हुन् ? एउटा नेपालीलाई दुःखपर्दा ती कसरी खुसी हुन सकेका ? अर्काको घरबास उठीबास लाग्दा हाँस्ने र रमाउने कस्तो संस्कार ? यस विषयमा खबरदारी गर्नुको साटो ‘डोजर चलाइदेऊ’ भन्ने युवा जमातबाट भोलिका दिनमा के आश गर्ने ?
सरकार जनताको अभिभावक हो । संरक्षक हो र साक्षी पनि । त्यसैले बल प्रयोग गर्न, मनपरी गर्न वा विकल्पविहीनताको अवस्था सिर्जना गर्न छूट सरकारलाई छैन । बस्ती उठाउन बल प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले वार्ता गर्ने र समय दिने माग राखेका थिए, सुकुमबासीले । निरूपाय अवस्थामै डोजर चलाउँदा सहर खाली हुँदैन, खालि बस्ती उजाडिन्छ, मनुष्यता मासिन्छ, अनि राज्य कसका निम्ति भन्ने कठोर प्रश्न फेरि ब्युँतन्छ । सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । अहिले जो–जो जहाँ बसेका छन् त्यही ठाउँमा जग्गा दिन पनि सकिन्छ । दिन नसकिने अवस्था आएमात्रै अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित समुदाय बसेर सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क तयार गर्नु र बसिरहेको जग्गा सुरक्षित वा असुरक्षित, दिन मिल्ने वा नमिल्ने के हो, पहिचान गर्नुपर्छ । सोही आधारमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने परिवार कति छन्, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिवार कति हुन् जस्ता पक्ष समेटेर विस्तृत विवरण तयार गर्नु जरूरी छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाकै वा बाहिरी जिल्लाबाट आइबसेकाका हकमा सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर थप सूचना लिएर उनीहरुको अन्यत्र विकल्प भए÷नभएको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उनीहरुलाई व्यवस्थितरुपमा स्थानान्तरण गराउने वा हाल बसेकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । जबर्जस्ती उठीबासले समस्याको हल दिँदैन, बरू समस्या बढाउँछ र भुइँ किनाराका नागरिकले दुःखमात्रै पाउँछन् । अतः महानगरको डोजर आक्रमण समस्याको समाधान होइन । समाधानका लागि विस्तृत छलफल, संवाद र योजना चाहिन्छ, जसमा पीडित समुदाय सँगै हुनुपर्छ ।
समय र परिस्थितिअनुसार राज्य व्यवस्था र नीति तथा ऐनहरु फेरिए, तर गरिब र सुकुमबासीहरुको अवस्था फेरिएन । तिनलाई हेर्ने र बुझ्ने हाम्रो सोच र कार्यशैली फेरिएन । के सुकुमबासीहरुले सफा लुगा लगाउन नहुने हो ? राम्रो घरमा बस्न नहुने हो ? सुकुमबासीका छोराछोरी राम्रो विद्यालय पढ्न नहुने हो ? उनीहरुले सवारीसाधन चढ्न नहुने हो ?
उनीहरुप्रतिको टिप्पणी र अपमानजनक शब्द सुन्दा राज्यलाई अपमान बोध हुँदैन ? निश्चित वर्ग र समुदायले सुरक्षित बास बस्नु, मीठो खानु, राम्रो लाउनु र उनकै छोराछोरी राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउनुमात्रै लोकतन्त्र हो र ? लोकतन्त्रमा गरिबलाई थिचिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ र ? लोकतन्त्रमा भुइँमान्छेले माथि उठ्न पाइँदैन भन्ने कल्पना गरिन्छ र ? लोकतन्त्रका हिमायती भन्नेहरुले यी विषयमा सोच्न पर्दैन ?
जबर्जस्ती उठीबासले निकास दिँदैन, उल्टै थप समस्या निम्तिन्छ । त्यसैले, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको व्यवस्थापन एवं पुनर्वासका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्छ, उनीहरुकै सहभागितामा योजना बनाउनुपर्छ । र, समुदायसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न जरूरी छ । हरेक समस्याको समाधान सम्भव छ । हतार र आवेशभन्दा सुझबुझसहितको निर्णय र योजना आवश्यक छ ।
बस्तीका बासिन्दाले महानगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नु दण्डनीय अपराध हो । परन्तु, उनीहरुसँग थातबास जोगाउने अर्को उपाय पनि सायद थिएन । थातबासै गुम्न लागेपछि आक्रोशित हुनु अस्वाभाविक भने होइन । यसैले महानगर प्रहरीले झडपमा संलग्न भएको निहुँ बनाएर सुकुमबासीको दमन गर्ने प्रपञ्च गर्नु अन्याय हुन्छ । बरू, उनीहरुसँग तत्काल वार्ता गरेर बस्ती उठाउँदा त्यहाँ बस्ने वास्तविक भूमिहीनलाई बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले नै अग्रसरता देखाउनु जरूरी देखिन्छ । यसबीच उठाउन खोजिएको बस्तीका बासिन्दासँग वार्ता गर्न महानगरपालिका वा अन्य कुनै निकायले चासो देखाएनन् । यस सुकुमबासी बस्तीबाट मानिस हटाउन र काठमाडौँ बस्ती सुन्दर बनाउन गरिएको पहलमा जहिले पनि बल प्रयोगको तरिका मात्र अवलम्बन गरिएकाले पहिले नै असफल यो तरिकाको विकल्प खोज्नुपर्छ ।
हरेक नेपाली नेपालको राजधानी सहर काठमाडौँलाई सफा, हराभरा र सुन्दर देख्न तथा बनाउन चाहन्छन् । यसमा कसैको पनि दुईमत छैन । तर, देशका नागरिकलाई दुःख दिएर, लखेटेर वा राज्यसत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेर होइन । सरकार मुढे बल प्रयोगका लागि मात्र तयार हुनुहुँदैन । विकल्प दिन र समस्या समाधान गर्न सरकारसँग धेरै विकल्प हुनुपर्छ । त्यहाँ बसेका सुकुमबासी र गैरसुकुमबासीको पहिचान हुनुपर्छ ।
आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा–सम्पत्ति संरक्षण गर्नु महानगरको दायित्व हो । अनधिकृत संरचनाहरु हटाउनु उसको अधिकार हो । तैपनि, यस क्रममा सुकुमबासी (भूमिहीन)का भनिएका बस्तीहरु त्यत्तिकै हटाउनु भने न्यायोचित हुन्न । बलप्रयोग गरेर जबर्जस्ती हटाउँदा उनीहरुको बसोबास तथा आवासको हक छिनिन्छ, जुन अनधिकृत संरचना हटाउन पाउने पालिकीय अधिकारभन्दा बढी मह¤वपूर्ण छ ।
एक त, भूमिहीन सुकुमबासीहरुको हक संरक्षण गर्नु राज्यको आफ्नै दायित्व हो भने अर्को न्यूनतम मानवीयताका हिसाबले पनि कसैलाई उसै उठीबास लगाउन मिल्दैन । अतः जबसम्म सम्बन्धित बस्तीका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा उनीहरुका निम्ति मानवोचित विकल्प खोजिन्न तबसम्म उनीहरुलाई जबर्जस्ती हटाउन हुन्न ।
यसको मतलब, चिरकालसम्म यी बस्तीहरुलाई त्यसै रहन दिनुपर्छ भन्ने होइन । सोही जग्गा उनीहरुका नाममा गरिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । घना सहरमाझको सार्वजनिक जग्गा ओगटेर कालान्तरमा त्यसलाई आफ्नै बनाउने मनसुबा कसैमा हुन सक्छ, राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अमुक दल तथा नेताहरुले त्यस्तो सपना देखाएका पनि हुन सक्छन् । तर, यसो गर्नु जायज हुन्न । सहरी सभ्यता मात्र होइन, प्रकृति–पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि व्यस्त सहरका सार्वजनिक स्थल र नदीकिनाराका अनधिकृत बस्तीहरु हटाउनैपर्छ । उनीहरुलाई जति त्यहाँ रहन दियो त्यति समस्या जेलिँदै जान्छ ।
त्यसैले, महानगरको नियत सफा र सहर–नदी सभ्यता संरक्षणका निम्ति यो कदम उचित भए पनि अहिल्यै, आजै बस्ती हटाइहाल्नुपर्ने आतुरी सही होइन । राज्यका निकायहरुले कामकारबाही गर्दा परिणाम मात्र होइन प्रक्रिया पनि हेर्नुपर्छ । कानुनकै पालना गर्दा/गराउँदा पनि न्याय भयो कि भएन भन्नेमा पनि सचेत रहनुपर्छ । अन्यत्र पुनःस्थापना नगरी घरटहरा हटाउँदा सरकारले कानुन पालना गरेकै भए पनि त्यहाँका बासिन्दाको न्याय हरिन्छ ।
नगरपालिका नेतृत्व र हाल बागमती सौन्दर्यकरण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरुमा यो जिम्मेवारी बोध र परिपक्वता हुनैपर्छ । थापाथलीलगायत बागमतीकिनारका विभिन्न ठाउँमा बसेका सुकुमबासीहरुले पनि त्यहाँ स्थायीरुपमा बस्न हुँदैन र पाइँदैन भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । कारण र बाध्यता जे भए पनि उनीहरुले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेरै घर बनाएका हुन् ।
राज्यले यस्तो अतिक्रमित भूमि खाली गराउनैपर्छ । तर, त्यसरी बस्ती उठाउँदा प्रचलित कानुनको पालना तथा मानवीय संवेदनाको पनि लक्ष्मणरेखा नाघ्न हुँदैन । यसै पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्तैनन् । अन्ततः नेपाल सरकार संलग्न हुनैपर्छ भने बेलैमा किन नहुने ?
सुकुमबासी मामिला महानगर एक्लैको भन्दा पनि समग्र राज्यको समस्या हो, अतः तिनै तहका सरकार मिलेर यसको समाधानको पहल गर्नुपर्छ । यस क्रममा राजनीतिक दलहरुको ध्याउन्न समस्या बल्झाइरहन होइन, सुल्झाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । बागमतीकिनारामा बस्दै आएकाहरुमध्ये वास्तविक भूमिहीनलाई अन्तै कतै घरघडेरी उपलब्ध गराएर संविधानले सुनिश्चित गरेको बसोबासको अधिकार चरितार्थ गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो ।
सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने नाममा अहिलेसम्म २२ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । तर, ती आयोगले समस्या समाधान गर्न त परै जाओस्, सुकुमबासीको वास्तविक संख्यासमेत यकिन गर्न सकेका छैनन् । सुकुमबासीलाई व्यवस्थितरुपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ । २०१३ सालमा व्यवस्थितरुपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दूनको गठन भएको थियो । यसैगरी, सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै पुरानो सुकुमबासी आयोग विघटन र नयाँ आयोग गठन गर्ने गरिएको छ ।
यीमध्ये आधा दर्जनले झन्डै लाख परिवारलाई जग्गा बाँडे पनि । तर पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । खासगरी, सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा र खोला–नदीकिनारमा टहरा हाली बस्ने सुकुमबासीसम्बन्धी समस्या एक छेउ पनि समाधान भएको छैन । उनीहरुलाई व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउने सरकारी पहल उपलब्धिहीन छ ।
निश्चय पनि काठमाडौँ मात्र होइन, अन्यत्र पनि यस्ता बस्तीमा बस्नेहरु सबै सुकुमबासी नहुन सक्छन् । सम्बन्धित सहरमा नभए पनि उनीहरुमध्ये केहीको अन्यत्र घरजग्गा हुन पनि सक्छ । स्थापित नेताहरुलै नै भूमिहीनका नाममा जग्गा लिएको देशमा कोही अरु ‘टाठाबाठा’ले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेका हुन सक्छन् । तर, यसो भनेरमात्रै सबै सुकुमबासीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, वास्तविक भूमिहीनका समस्याप्रति उदासीन रहन पाइँदैन ।
को सुकुमबासी हो र को होइन भन्ने तथ्याङ्क राज्यसित हुनुपर्छ । राज्यले यसबारे खोज्नुपर्छ, सम्बन्धित सबैको विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्छ, र तथ्याङ्कअनुसार आपसी संवाद र सहभागितामूलक निर्णयका आधारमा समस्या सल्टाउनुपर्छ । यस क्रममा वास्तविक भूमिहीनहरुलाई राज्यले उपलब्ध गराउने विकल्प मानवोचित हुनुपर्छ भने सुकुमबासीले पनि अनुचित अत्तो थाप्न हुँदैन, दुवै पक्षले जित्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । त्यति गर्दा पनि अटेर गरेमा मात्रै पूर्वसूचना दिएर बस्ती हटाउनु उचित हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस