माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी सोनाम लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री भएको १३ महिना बित्नै लागेको छ। उनको १३ महिने कार्यकाल राम्रा कामले प्रशंसा बटुल्ने भन्दा भद्दा सचिवालय र साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल भवन ठेक्कामा सेटिङको आरोपले बद्नाम भएको छ।
२०७८ साउन २८ मा केसी नेतृत्वको पाँच दलीय सरकार बन्यो। केसी नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार दलहरु र एक स्वतन्त्र सांसदलाई भाग पुर्याउन नौ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा बनायो। र ४ चारजना राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डल १७ सदस्यीय जम्बो बनायो। गठबन्धन सरकारमा माओवादीका ६, कांग्रेसका ६, जसपाका तीन, नेकपा एस एक, स्वतन्त्र एक गरी १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको थियो।
मुख्यमन्त्री केसीले फेरि १८ सदस्यीय भद्दा सचिवालय बनाएर बद्नामी कमाएका छन् । सचिवालयमा आफ्नै छोरी मानवी केसीलाई दोभासेदेखि विना काम तलब खाने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव लगायतका कर्मचारी पनि राखेको आरोप लागेको छ। उनको सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने व्यक्ति छन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा पनि केसी नेतृत्वको सरकार मुछिएर विवादित भएको छ। साढे ६ अर्बभन्दा बढीको यो ठेक्का शर्मा एन्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनमध्ये एकले पाउने गरी दुई पटक नै सेटिङ भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय नै ठहर गरेको थियो।
अदालतले समेत ठेक्का अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणले ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार गरेको टेण्डर सेटिङमा भएको व्यवसायीको दावी थियो। पछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो। बोलपत्रमा दुई अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागेर आर्थिक चलखेल गरेको आशंका गरिएको छ।
प्राधिकरणले पहिलो बोलपत्र आह्वान ८ फागुन ०७८ मा गरेको थियो । निर्धारित कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने प्रावधान बोलपत्रमा देखिएपछि कार्यालयले प्राधिकरणको नाममा त्यसवेला पनि पत्र काटेको थियो । सोही पत्रका आधारमा प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणका सिइओ छविराज पोखरेल नियुक्त भएका थिए । भवन निर्माणका लागि दोस्रोपटकको बोलपत्र आह्वान उनैले गरेका हुन् ।
अस्पताल निर्माणका लागि प्राधिकरणले ९ असारमा दोस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पुनः मिलेमतो गरेर दुईवटा कम्पनीलाई मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएको संकेत पाएपछि कार्यालयले प्राधिकरणको नाममा पत्र काटेर सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।
बोलपत्रअनुसार भवन निर्माणमा सहभागी हुने निर्माण कम्पनीको योग्यता दुई अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माण गरेको अनुभव अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । जुन अनुभव र योग्यता रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीसँग मात्रै छ ।
रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीले जोइन भेन्चर (जेभी) मा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन निर्माण गरेका थिए । रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मालिक मोहन आचार्य हुन् । उनी रसुवाका संघीय सांसद हुन् । कांग्रेसबाट टिकट पाएका उनले ०७४ मा चुनाव जितेका थिए । शर्मा एन्ड कम्पनीका मालिक भने रमेश शर्मा हुन् । उनी विशुद्ध निर्माण व्यवसायी हुन् । शर्मा र आचार्य दुवै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु देउवानिकट मानिन्छन् ।
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस