काठमाडौं, जेठ २९ :राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री खारेजीको पक्षमा उभिने भएको छ । पार्टीले शासकीय स्वरूप परिवर्तनबारे छलफल सुरू गरेर सो व्यवस्थाको पक्षमा उभिने तयारी गरेको हो ।
रास्वपाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका पक्षमा उभिने गरी दस्तावेज तयार पारेको छ । दस्तावेजलाई ‘नयाँ युगको नयाँ संकल्प’ भनिएको छ । पार्टी स्थापनाको वर्षगाँठमा आगामी असार ७ गते सार्वजनिक गर्ने गरी तयार गरिएको सो दस्तावेजमा अहिले त्यस दलभित्र छलफल चलिरहेको छ । केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रदेश सभापतिहरूसँग लिखित सुझाव मागिएको छ । आगामी असार २ गतेभित्र सुझाव पठाउन उसले परिपत्र पनि गरेको छ।
गत मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले २० सिट जितेको थियो । त्यतिबेला शासकीय स्वरूपबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको रास्वपाले दस्तावेजमार्फत संविधानको महत्वपूर्ण खम्बाकोरूपमा रहेको शासकीय प्रणाली नै फेर्ने प्रस्ताव अघि सार्न खोजेको छ । ‘एक व्यक्ति एक मत’को आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणाली राखिनुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ । ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । ५१ प्रतिशत नआए बढी मत पाउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गरिने बताइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख खारेजको प्रस्ताव
प्रस्तावित राजनीतिक दस्तावेजमा प्रदेशको मौजुदा संरचना खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सुरूदेखि नै यही मान्यतामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिर ४ गतेको प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएन । प्रदेशको निर्वाचनमा दल दर्तासमेत गरेन । उसले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ ।
‘हालका प्रदेशहरू कायम राख्दै संघीयताको मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गरी प्रदेशहरूको प्रभावकारी सञ्चालनलाई पुनः संरचना गरिनेछ,’ उसले प्रस्ताव गरेको छ, ‘प्रदेश सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश गभर्नरले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन् । प्रदेशका निर्णयहरूको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।’ प्रदेश गभर्नर सम्बन्धित प्रदेशको मतदाताले भोट हालेर चुन्ने व्यवस्था राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा अघि सारेको छ ।
पार्टी संरचनाभित्र परिवारका सदस्य नियुक्ति गर्दा वा तिनलाई नियुक्त गर्दा नकारात्मक नतिजाहरू निम्त्याउन सक्ने र विश्वासको संकट पैदा गर्ने भन्दै यसलाई निषेध गर्ने नीति लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। दस्तावेजमा विधानमा भएको ५१ प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस