काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल नेपाली काँग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल को हुने ? भन्ने विषयमा चासो र चिन्ता हुन थालेको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कुल २७५ सांसदमध्ये संसदमा उपस्थित २७५ मध्ये २६८ मत पाएका छन् । योसँगै विपक्षमा मतदान गर्ने दुई सांसदमध्ये एक सांसद प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सांसद बन्छन् भन्ने एकाथरीको तर्क छ भने काँग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भन्ने अर्काे पक्षको मत छ ।
संविधानको धारा २८४ मा विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसैले संवैधानिक परिषद्को लागि पनि यो पद महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अब कांग्रेस सभापति देउवालाई बोलाउने कि नबोलाउने ? भन्नेमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।
त्यसो त संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कुनैपनि दल प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । उक्त ऐनको दफा २ (ङ) अनुसार ‘विपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको’ दल सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले यो संसदमा चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल पनि प्रमुख प्रतिपक्षी हुन योग्य देखिँदैनन् । किनभने उनीहरुसँग १० प्रतिशत सांसद छैनन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य कानुनले मात्रै होइन, नैतिक रूपले पनि कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्ष भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ, सत्ताको खेलमा कांग्रेसले संवैधानिक भूमिकामा कुठाराघात गरेको छ,’ उनले भने । यसरी कानुनी र नैतिक रुपमा काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने अधिकार मात्रै गुमाएको छैन । संसदलाई प्रतिपक्षीविहीन समेत बनाएको छ ।
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस