काठमाडौँ : जाँदाजाँदैको सरकारले अध्यादेश ल्याएको विषयले मुलुक तरङ्गित छ । यो तरङ्ग यसकारण बलशाली छ – फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरेर रेशम चौधरीसहित मधेश आन्दोलन, विप्लव आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र युद्धसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समेत फिर्ता गर्ने प्रयास सरकारको छ । त्यसका लागि आएको अध्यादेश लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा आम नागरिकको नजर राष्ट्रपति भवन शीतल निवासतिर छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएका सम्झौताका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने भनिएको छ । मुद्दा फिर्ता सम्झौता अनुसार राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्धका नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा नपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । जानकारहरूका अनुसार यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा विप्लव समूह, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी मात्र होइन, जिल्ला वा माथिल्लो अदालतबाट ठहर भइसकेका माओवादी नेता कार्यकर्ताका मुद्दा समेत फिर्ता लिन बाटो खुल्नेछ ।
अध्यादेशमा मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसको सिधा अर्थ माओवादी द्दन्द्दका मुद्दाहरूसमेत समेट्ने भन्ने रहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । ती अधिकारी भन्छन्, ‘विप्लव समूह, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा त फिर्ता लिन बाटो खुल्छ ।’ कानुन मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव समूहबीच २१ फागुन २०७७ मा तीनबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि सिके राउत समूहसँग अर्को सम्झौता भयो । थारु कल्याणकारिणी सभासँग १८ जेठ २०७८ मा रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ताका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर रेशम चौधरीसहित मधेश आन्दोलन, विप्लव आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र युद्धसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समेत फिर्ता गर्ने प्रयास सरकारको छ । त्यसका लागि आएको अध्यादेश लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा आम नागरिकको नजर राष्ट्रपति भवन शीतल निवासतिर छ । १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताका मुद्दाहरू पनि नियमित अदालतमा विचाराधीन छ । माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच ५ मंसिर २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो, जसको बुँदा नम्बर ५।२।५ मा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
‘दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दाबी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएको बन्दीहरूको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन्’ सम्झौताको ५।२।७ मा लेखिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार तीन वटा आयोग बन्यो, तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगिएको छैन । बरु यो अवधिमा माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध नियमित अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको सत्य निरूपण तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयकमा यस्ता मुद्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन गरिने विशेष अदालतमा पठाउने प्रस्ताव थियो । तर संसद्मा त्यो विधेयक अघि बढाउन सकेन ।
पछिल्लो समय स्वयं प्रचण्ड नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंग्याउने गरी कानुन निर्माणमा लचक भएका थिए । तर, निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गर्न सकेको थिएन । यही बेला सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर रेशम चौधरीसहित मधेश आन्दोलन, विप्लव आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र युद्धसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समेत फिर्ता गर्ने प्रयास गरेको हो । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी छैनन् । यसकारण पनि आम चासो र नजर राष्ट्रपति भवन शीतल निवासतिर परेको हो ।
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस