काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ । २०७७ मंसिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दामा सुनुवाइका लागि बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास गठन गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिइएका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म हेर्न नभ्याउनेमा राखेको उक्त रिट अब नियमित पेसीमा राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
मुद्दाको अङ्ग पुगेको कारण अब साउन ११ गते बुधबारदेखि नियमित इजलासमा सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदि पनि विपक्षी रहेको कारण यो मुद्दाको बहस लामो समयसम्म हुने देखिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेको यो मुद्दामा बुधबार मात्रै संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाइ भएमा मुद्दाको किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने देखिएको छ । किनभने विपक्षीमध्ये संवैधानिक नियुक्ति पाएका प्रत्येकले एकजना मात्रै अधिवक्ताबाट बहस गराएपनि लामो समय सुनुवाइमै खर्च हुनेछ । त्यसैगरी सरकारका तर्फबाट, राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट बहस पैरवी हुँदा लामो समय लाग्न सक्ने तथा रिट निवेदककै तर्फबाट धेरै अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने भएकाले यो मुद्दाको किनारा लाग्न लामो समय लाग्न सक्नेछ ।
तर रिट निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी निश्चित समय मात्रै पाउने गरी इजलासबाट रुलिङका लागि माग गर्ने पक्षमा छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘अब सबैले मन लागेजति बहस गर्ने भए त कहिले टुङ्गिएला भनेर भन्न सकिँदैन । तर हामी इजलासबाटै रुलिङ आयोस् भन्ने पक्षमा छौँ र त्यसका लागि माग गर्नेछौँ । इजलासले निश्चित समय मात्रै दिएर रुलिङ गरेको अवस्थामा यो मुद्दाको सुनुवाइ केही छिटो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’
अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल यो मुद्दालाई बुधबारको संवैधानिक इजलासमा मात्रै सीमित नगरी अन्य दिन पनि नियमित सुनुवाइका लागि राख्न आग्रह गर्ने बताउँछन् । बुधबार बुधबार मात्रै इजलास गठन भएमा मुद्दाको औचित्य नै सकिन सक्ने कारण सो मुद्दालाई प्रत्येक दिन हेर्ने गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्न माग गर्ने बताउँछन् ।
अधिवक्ता अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘संसद विघटनको बेलामा जस्तै यो मुद्दालाई पनि बुधबार मात्रै नराखेर अन्य दिनमा पनि संवैधानिक इजलास गठन गरी नियमित सुनुवाइ गर्न सकिने अवस्था छ । इजलासले चाहेको खण्डमा त्यसो गर्न पनि सक्नेछ । दोस्रो कुरा पक्षका कानुन व्यवसायीलाई यति समय र विपक्षका कानुन व्यवसायीलाई यति समय भनेर समय छुट्याउन पनि सक्नेछ । त्यसो भएमा पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीले छलफल गरेर समयको टुङ्गो लगाउनेछन् । इजलासबाट रुलिङ भएको अवस्थामा यो मुद्दा छिटो सकिने छ । हामी ढिलोमा पनि यो मुद्दा साउन महिनाभित्रै सकियोस् भन्ने पक्षमा छौँ ।’
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस