काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध लागेको आरोपमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले काम सुरु गरेको ७ दिन बितिसकेको छ । छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणतर्फ पुग्दै गर्दा संसदीय विशेष छानबिन समितिले अर्थमन्त्रीविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुने कुनै प्रमाण भेट्टाउन नसकेको हो ।
समितिका एक सदस्य अनुसा समितिको म्याद ३ दिन बाँकी रहेकाले अब प्राप्त तथ्यलाई केलाएर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर सभामुख समक्ष पेस गर्ने बताए ।
यस्तै, छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अहिलेसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि गर्ने आधार फेला नपरेको बताए । उनले भने, ‘पहिलो बैठक बसेको ७ दिनयता गरिएको गहन अध्ययनबाट अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन सक्दैन ।’
समितिले यही बिहीबारसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।
समितिमा ११ जना सांसद रहेका छन् । असार २२ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सम्मिलित विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
जनार्दन शर्मामाथि चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने क्रममा जेठ १४ गते मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले आफूमाथि लागेको आरोपको निरन्तर खण्डन गर्दै आए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राजीनामा माग्दै आइरहेको थियो ।
सोही क्रममा उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले जेठ १४ गते राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन हालेको थियो । मञ्चले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार निवेदन दिएपनि अर्थ मन्त्रालयले असार १९ गते मन्त्रालयमा १३ दिनभन्दा धेरै समयको सीसीटीभी फुटेज स्टोर नहुने जवाफ दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा पुनः अर्थमन्त्रीको विरोध गर्दै राजीनामा माग गरेको थियो । यही क्रममा असार २२ गते छानबिन समिति बनेसँगै शर्माले राजीनामा दिएका थिए । तर, छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले भने उनीविरुद्ध केही प्रमाण भेट्टाउन नसकेको हो ।
‘कतैबाट पनि मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्ति पसेर करका दर हेरफेर गरिएको प्रमाण नभेटिएको उनको भनाइ छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज हुन्छ र भण्डारण क्षमता अभावका कारण त्यसअघिका डाटा स्वतः मेटिँदै जान्छ ।
छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय (अर्थ र राजश्व)ले बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता स्वीकारेका छैनन् । सचिवद्वयले अहिलेसम्म बाहिर आएका सबै विषय आधारहीन भएको बताउँदै मन्त्रालयमा जेठ १४ गते कोही पनि अनधिकृत व्यक्ति नपसेको बताएका छन् ।
‘मन्त्रालयका सचिवहरूबाट गोलमटोल कुरा आएको छ । अहिलेसम्म स्पष्ट कुरा आएको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘तर, सीसीटीभी फुटेज मेटिएको र बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता अस्वीकार गरिरहेका छन् ।’ ती सदस्यले छानबिनको प्रतिवेदन यही साताको बिहीबार भित्रमा आउने बताए ।
याशासी मिडिया हाउस प्रा.लि.
भरतपुर - १० चितवन ,नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- +९७७-५६-६९५२५४, ९८४५०५५३६५
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. ३२३४-२०७८/७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस